Indo Pak War- 2024-25 के दौरान भारत द्वारा अपनाया गया आक्रामक कूटनीतिक और सैन्य रुख इस्लामाबाद की आंतरिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। जबकि पारंपरिक युद्ध अभी तक आरंभ नहीं हुआ है, परंतु भारत के रणनीतिक इशारे और सैन्य दबाव ने पाकिस्तान के भीतर बहु-स्तरीय संकट उत्पन्न कर दिया है।
यह रिपोर्ट पाकिस्तान की सैन्य तैनाती, आंतरिक सुरक्षा स्थिति, आर्थिक संकट और कूटनीतिक अलगाव का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
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Table of Contents
सैन्य पुनर्संयोजन और दोहरे मोर्चे की चुनौती- Military reorganization and the challenge of a two-front war.
पूर्वी मोर्चा:- Indo Pak War
भारतीय सेना की तीव्र सैन्य तैनाती और आक्रामक अभ्यासों के प्रत्युत्तर में, पाकिस्तान ने पूर्वी सीमा (LoC और IB) पर अपने बलों का बड़ा हिस्सा तैनात किया है।
I कोर, IV कोर और X कोर के लगभग तीन लाख सैनिकों के साथ-साथ वायुसेना की उच्च सतर्कता ने पाकिस्तान की पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को सीमित कर दिया है।
महत्वपूर्ण रूप से, HQ-9 जैसे रक्षा प्रणालियों की तैनाती ने रसद और परिचालन बजट पर असहनीय दबाव डाला है।
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पश्चिमी मोर्चा:- Indo Pak War
पश्चिमी सीमाओं पर, जहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) सक्रिय हैं, सेना की घटती उपस्थिति ने सुरक्षा शून्य उत्पन्न कर दिया है।
XI कोर और XII कोर को सीमित संसाधनों के साथ व्यापक क्षेत्रों में विद्रोह नियंत्रित करना पड़ रहा है। फ्रंटियर कोर और अर्द्धसैनिक बलों की अधिक निर्भरता ने इन अभियानों की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से बाधित किया है।
निष्कर्ष: Indo Pak War
पूर्वी सीमा पर भारत के रणनीतिक दबाव ने पाकिस्तान को एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां वह न तो पूर्व में आक्रामक हो सकता है और न ही पश्चिम में आंतरिक स्थिरता बनाए रख सकता है।
संसाधन क्षरण और परिचालन बाधाएं- Indo Pak War
ईंधन, उपकरण और रसद सामग्री की भारी कमी ने विशेष रूप से वायु अभियान और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को बुरी तरह प्रभावित किया है।
पश्चिमी मोर्चे पर सीमित हवाई सहायता और खस्ताहाल लॉजिस्टिक्स के कारण टीटीपी और बीएलए को रणनीतिक बढ़त मिल रही है।
आईएसआई द्वारा लक्षित अभियानों (2024 में TTP नेतृत्व पर हमले) के बावजूद विद्रोही नेटवर्क पुनर्गठित हो रहे हैं।
परिणामस्वरूप, पाकिस्तान की पारंपरिक “पूर्वी आक्रामकता, पश्चिमी स्थिरता” की रणनीति अस्थिर हो गई है।
कूटनीतिक अलगाव और वैश्विक दबाव- Indo Pak War
भारत ने वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को ‘आतंकवाद प्रायोजक राज्य’ के रूप में चित्रित करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है।
वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स (FATF) में पुन: निगरानी सूची में आने का खतरा मंडरा रहा है।
अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान के पारंपरिक संबंध कमजोर हो रहे हैं, जिससे आर्थिक सहायता और राजनीतिक समर्थन में गिरावट देखी जा रही है।
प्रभाव: Indo Pak War
- अफगानिस्तान पर दबाव डालने की पाकिस्तान की कूटनीतिक क्षमता सीमित हो गई है।
- अफगान सीमा से हो रहे हमलों में वृद्धि हो रही है, जिससे पश्चिमी क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ रही है।
आर्थिक संकट और आंतरिक असंतोष: Indo Pak War
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति निरंतर गिरती जा रही है।
व्यापार प्रतिबंधों, विदेशी निवेश में गिरावट और बढ़ती ईंधन तथा खाद्य वस्तुओं की कीमतों ने व्यापक जन-असंतोष को जन्म दिया है।
2024 के आंदोलन, जिनमें युवा, मध्यम वर्ग और धार्मिक समूहों ने भाग लिया, 2025 में और उग्र हो सकते हैं।
सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों को अब न केवल बाहरी खतरों का मुकाबला करना है, बल्कि घरेलू असंतोष और आंदोलनों को भी नियंत्रित करना पड़ रहा है, जिससे बलों की दोहरी थकान (double exhaustion) सामने आ रही है।
विद्रोहियों का लाभ और राज्य संप्रभुता पर खतरा: Indo Pak War
भारत द्वारा बलूच असंतोष को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उजागर करने से BLA को वैधता और समर्थन मिल रहा है।
TTP और BLA दोनों ने स्थानीय क्षेत्रों में अर्ध-सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के संकेत दिए हैं, विशेषकर KPK और बलूचिस्तान में।
जोखिम: Indo Pak War
- सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान की राज्य संप्रभुता कमजोर हो सकती है।
- निरंतर हमलों से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक और सैन्य उपस्थिति खत्म हो सकती है।
- एक लंबी अवधि का विद्रोही गढ़ (insurgent sanctuary) बन सकता है।
निष्कर्ष और नीति सिफारिशें- Indo Pak War
भारत ने बिना खुले युद्ध में उलझे, केवल कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक दबाव द्वारा पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से अत्यंत कमजोर कर दिया है।
यदि इस्लामाबाद शीघ्र नीतिगत सुधार नहीं करता, तो निकट भविष्य में पाकिस्तान को एक त्रि-आयामी संकट का सामना करना पड़ सकता है — सैन्य पतन, आर्थिक दिवालियापन और राजनीतिक विघटन।
नीति सिफारिशें (Policy Recommendations):
- पश्चिमी मोर्चे पर सैन्य पुनर्संयोजन और विद्रोह-निरोधी अभियानों में निवेश बढ़ाना।
- भारत के कूटनीतिक आक्रमण का वैश्विक मंचों पर आक्रामक प्रत्युत्तर।
- व्यापक आंतरिक सुधार कार्यक्रमों द्वारा आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बहाल करना।
- चीन और अन्य सहयोगी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना।
